बाबरी मस्जिद जैसा मुद्दा उछाला गया और खूब शोर मचाया गया जिसमें आर्थिक नीतियों कि गूंज छिप गयी ! ------ Archana Tabha

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आर्थिक नीतियों को तो अब लोकल और वैश्विक पूंजीपतियों के लिए ही बहना था पर अचानक कैसे ? तो इसके लिए बाबरी मस्जिद जैसा मुद्दा उछाला गया और खूब शोर मचाया गया जिसमें आर्थिक नीतियों कि गूंज छिप गयी ! यह दृष्टिकोण है Archana Tabha का जिनहोने  एक फेसबुक पोस्ट के जरिये इसे आर्थिक परिप्रेक्ष्य में बखूबी समझाया है : 
Archana Tabha

December 7 at 4:59pm 

उत्तरी अमेरिका, यूरोप और जापान सहित सभी विकसित देशों में 1960 और 1970 के आस पास लोगों के जीवन स्तर में काफी सुधार हुआ जिसका कारण था कि लोगों की पगारें समय - समय पर बढती रहीं ! इससे दो काम होता गया -एक तो पिछड़े इलाकों से मजदूर बनने आये लोगों का न सिर्फ जीवन स्तर सुधरा बल्कि एक सन्देश ये भी गया कि पूंजीवाद एक व्यवस्था के रूप में बेहतर विकल्प है और पगार बढाकर असमानता मिटाई जा सकती है . लेकिन चूकी कम से कम लागत में अधिक से अधिक मुनाफ़ा ही पूंजीवाद का असल मकसद है तो बढ़ी हुईं पगारें पश्चिम के पूंजीपतियों को एक बोझ लगने लगीं,उनके मुनाफे पर असर करने लगीं जिसका हल ढूँढा जाना बेहद जरुरी था . और फिर हल ये निकाला गया कि विकसित पूंजीवादी देशों के सजग मेहनतकशों को ज्यादा पगार देने से अच्छा होगा कि भारत , चीन , ब्राजील आदि जैसे गरीब देशों में कम से कम कीमत पर श्रम हांसिल किया जाए . इसी नीति के तहत भारत और चीन जैसे देशों, जहाँ 'समाजवाद' थोड़ा लोगों के जहाँ पैदा ही हुआ था ,की सरकारों प्रभावित करने या अपने फायदे लायक तत्वों को ढूँढने की योजना बनी !

चूकी चीन में एक सशक्त शासन और प्रशासन का खड़ा हो गया था तो उसने इस मौके को भुनाने में कोई कसार नहीं छोड़ी और पश्चिमी पूंजीपतियों द्वारा बढ़ाये हाथ को लपक लिया . लेकिन भारत इस दौड़ में पिछड़ गया पर पिछड़ने का कारण ये कतई नहीं था कि भारतीये शासक कुछ ज्यादा ही समाजवादी थे बल्कि इसलिए पिछड़ा क्योंकि भारत अभी एक कमजोर और सामंती मूल्यों से ओत -प्रोत देश था .भारत के कमजोर और सामंती लोकतंत्र के बस कि बात नहीं थी कि समूचे देश को एक नीति में हांक सके, सब बस अपने -अपने पारिवारिक या जातीय कुनबे बचाने की फ़िराक में थे .इस आपसी भसड में मूर्ख जनता को बहलाने के लिए गरीबी हटाओं जैसे नारे भी खूब दिए गए जबकि अंदरखाने ये तय हो गया था कि आर्थिक नीति अब किस दिशा में बहेगी !

आर्थिक नीतियों को तो अब लोकल और वैश्विक पूंजीपतियों के लिए ही बहना था पर अचानक कैसे ? तो इसके लिए बाबरी मस्जिद जैसा मुद्दा उछाला गया और खूब शोर मचाया गया जिसमें आर्थिक नीतियों कि गूंज छिप गयी !

https://www.facebook.com/archana.gautam1/posts/1577436305636959

बाबरी विध्वंस के 25 साल बाद इस घटना के बारे में एबीवीपी से छात्र नेता सतिंदर अवाना, आइसा की कंवलप्रीत कौर और एनएसयूआई के अक्षय लाकड़ा से बातचीत.
इससे स्पष्ट होता है कि, भले ही संविधान की प्रस्तावना में धर्म निरपेक्षता पर ज़ोर दिया गया हो किन्तु आज़ादी के 70 वर्षों बाद आज देश में आर एस एस / भाजपा द्वारा सांप्रदायिकता का घृणित प्रचार युवा पीढ़ी को कुंठित कर चुका है। जो छात्र जनहितकारी विचार धारा वाले संगठनों से संबन्धित हैं वे तो देश के भविष्य के प्रति चिंतित हैं किन्तु आर एस एस / ए बी वी पी से संबन्धित छात्र कुछ भी सोचने - समझने की शक्ति से वंचित होने के कारण केवल कुतर्कों के बल पर मुद्दों से भटकाने का कार्य करते हैं।


संकलन-




विजय माथुर, फौर्मैटिंग-यशवन्त यश