जाती न पूछो साधु की ------

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 संकलन-विजय माथुर, फौर्मैटिंग-यशवन्त यश

महामंदी की दस्तक? यानी आजादी के बाद का सबसे बड़ा आर्थिक संकट ! ------ रजनीश कुमार श्रीवास्तव

Rajanish Kumar Srivastava 

2 6-08-2019  

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#महामंदी की दस्तक? यानी आजादी के बाद का सबसे बड़ा आर्थिक संकट! : एक पड़ताल#

पैर में कुल्हाड़ी मारने वाली नोटबंदी तथा अधूरी तैयारियों वाली अनिश्चित संशोधनों से युक्त जटिल जी०एस०टी० की पृष्ठभूमि में आजादी के बाद का सबसे बड़ा आर्थिक संकट(महामंदी) भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने आसन्न है और सरकार पूरी तरह से कनफ्यूज़ड है।कभी मानती है कि अर्थव्यवस्था मंदी के गिरफ्त में है तो कभी इसे अल्पकालिक चक्रीय परिवर्तन बता कर सच्चाई से मुँह चुराती नज़र आ रही है।कई तरह के विरोधाभासी स्वर सरकार में एक साथ नज़र आ रहे हैं:-
(1)जहाँ भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार के वी सुब्रमण्यम कहते हैं कि,"निजी औद्योगिक क्षेत्र अब जवान हो चुके हैं,उसे पापा बचाओ की मानसिकता से निकलना होगा और उन पर निजी लाभ के लिए जनता का पैसा क्यों लुटाया जाए?"
(2) वहीं भारत सरकार के नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार कहते हैं कि,"यह 70 वर्षों का सबसे बड़ा आर्थिक संकट है,जहाँ अर्थव्यवस्था तरलता तथा साख के भारी संकट से गुजर रही है।अतः सरकार को निजी उद्योगों को संकट से उबारना होगा।" बाद में अपने बयान से पलटकर कहते हैं कि अल्पकालिक चक्रीय संकट है, घबराने की जरूरत नहीं है।
(3)इधर अंतरराष्ट्रीय संस्था मूडीज ने भारत के जी०डी०पी० का अनुमान 6.8% से घटाकर 6.2% कर दिया है। वर्ष 2018-19 की अंतिम तिमाही में जी०डी०पी० गिरकर 5.8% पर आ गयी है।बेरोजगारी 50 वर्षों में सर्वाधिक है ,डॉलर के मुकाबले रूपया 72 का आँकड़ा पार कर वेंटिलेटर पर आ चुका है तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था पूरी तरह से दम तोड़ रही है।
(4)इधर मंदी की वास्तविकता से आँख मिचौली खेलने वाली सरकार की वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने आधा सच मानते हुए निजी उद्योगों के पुनर्थान के लिए 34 बिन्दु की घोषणा की है जिसमें बैंकों को 70 हजार करोड़ रू० की आर्थिक सहायता के साथ साथ कम्पनी एक्ट के तहत अपराध के 1400 मामले वापस लेते हुए कई बजटीय प्रावधानों पर रोलबैक कर लिया है।
अगर भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार सही कह रहे थे तो उसके विपरीत जाकर वित्तमंत्री ने ये रोलबैक वाली घोषणाएँ क्यों की? यानी सरकार कनफ्यूज़ड है।दूसरा बिन्दू यह है कि यह चक्रीय मंदी के बजाए संरचनात्मक मंदी है जबकि इलाज चक्रीय मंदी का किया जा रहा है।तीसरा बिन्दु यह है कि यह संकट पूर्ति पक्ष का नहीं है न ही निवेश हेतु पूँजी का अभाव है बल्कि अभाव माँग पक्ष का है यानी स्वतंत्र भारत की सबसे ज्यादा बेरोजगारी तथा बदहाल ग्रामीण अर्थव्यवस्था की वजह से क्रयशक्ति की कमी हो गयी है जिससे औद्योगिक उत्पादन बिना बिके स्टॉक में पड़ा है और औद्योगिक उत्पादन के लिए माँग न्यूनतम स्तर पर आ गयी है।अतः यदि जनता की क्रयशक्ति बढ़ानी है और औद्योगिक उत्पादों के लिए माँग बढ़ानी है तो सार्वजनिक क्षेत्र में छटनी बंद कीजिए ,सरकारी क्षेत्र का निजीकरण भी बंद कीजिए,आटो सेक्टर की माँग बढ़ाने के लिए सरकारी क्षेत्र को पुरानी कार हटाकर नयी कार खरीदने का हुक्म देने के बजाए उन्हें खाली पदों को तत्काल भरने का हुक्म दीजिए।ग्रामीण अर्थव्यवस्था और कृषकों की दशा सुधारने,उन्हें लाभकारी मूल्य दिलवाने और खाद्यान्न संरक्षण की व्यवस्था कीजिए।सांठगाँठ वाले पूँजीवाद का जहर अर्थव्यवस्था में फैलकर उसे खत्म कर दे उससे पहले सरकारी क्षेत्र, किसान तथा रोजगार को बचा लीजिए।वरना बर्बादी तय है।
सरकार वर्ष 2016 से ही लगातार बेरोजगारी के आँकड़े छिपा रही है और भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार रहे अरविंद सुब्रह्मण्यम बताते हैं कि भारत की जी०डी०पी० कम से कम दो से ढाई प्रतिशत बढ़ाकर दिखाई जा रही है।यही नहीं धीरे धीरे सभी अच्छे अर्थशास्त्री मोदी सरकार का साथ छोड़ते जा रहे हैं।पहले रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन फिर उर्जित पटेल।इसके बाद भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार रहे अरविंद सुब्रह्मण्यम ने तो फिर आर्थिक सलाहकार समिति के अध्यक्ष विवेक देबराय तक सरकार के मनमानेपन के कारण बीच में ही सरकार का साथ छोड़ चुके हैं।अर्थव्यवस्था के लिए यह भयानक संकट की घड़ी है।मर्ज बढ़ता जा रहा है,डॉक्टर साथ छोड़ रहे हैं और सरकार बीमारी का इलाज करने के बजाए थर्मामीटर तोड़ने पर आमादा है।यानी देश भयानक संकट में जाने के लिए अभिशप्त है।
https://www.facebook.com/rajanishkumar.srivastava.9/posts/2426118341046099

बाहर दुनियां का दबाब, अंदर हिंदू राष्ट्र का ख्वाब, करें तो करे क्या?? ------ Dr BN Singh / Kanti Shikha

Kanti Shikha

Agust 23 at 9:15 pm

मोदी 370 हटाने वाले कानून को विश्व बिरादरी के रूख को देखकर वापस लेने को मजबूर दिखाई दे रहे हैं, फेस सेविंग का बहाना खोजा जा रहा है, मामला बहुत दूर तक चला गया लगता है.

धारा 370 भारत काश्मीर के जोड़ का सीमेंट था. संविधान का अंग था. उसकी पहली शर्त थी कि उसमे भारतीय संसद कोई निर्णय बिना कश्मीर के संविधान सभा के राय के बिना नही ले सकती , जबकि संविधान सभा का अस्तित्व नही है, पहले यह धारा अस्थायी थी लेकिन संविधान सभा भंग होने के कारण यह स्वतः स्थायी हो गयी है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है. अत: उसकी जगह विधान सभा की राय जरूरी थी.

मोदी ने असंवैधानिक रूप से 370 के साथ जो छेड़छाड़ किये उसका परिणाम कश्मीर विश्व के बिरादरी मे अपने को स्वतंत्र घोषित करना शुरू कर दिया है.

उसका कहना है कि "कश्मीर भारत का कभी अंग नही रहा, हम शर्तों पर साथ आये थे. वह शर्त 370 धारा मे स्पष्ट थी. 370 भारत ने खतम कर दिया तो हमारी स्थिति पुन: 1947 वाली हो गयी!
अब हम आजाद हैं!!"

इस बात पर चीन और अमेरिका दोनों पंचायत करने की बात कर रहे हैं. अभी ट्रंप ने कहा कि G summit की मिटंग मे मै जा रहा हूं , या तो मै मध्यस्थता करूंगा या कुछ और करूंगा. कश्मीर एक जटिल समस्या है , धार्मिक मामला है जो बहुत ही कठिन समस्या है. देखता हूँ मै क्या कर सकता हूँ."

एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसी विश्वविख्यात संस्था ने भी इस पर ध्यान देना शुरू कर दिया है.

पूरा मुश्लिम देश इस बार कश्मीर के जनता के साथ हैं.

मोदी को अपनी मूर्खता समझ मे आने लगी है लेकिन अपना थूका चाटें कैसे?

बाहर दुनियां का दबाब, अंदर हिंदू राष्ट्र का ख्वाब, करें तो करे क्या??

अब ट्रंप चाचा ने कहा है कि जल्दी कुछ करो नही तो हम कुछ नही कर सकते. मोदी जी ने कहा कि पाकिस्तान से बुलवा दीजिये कि हम काश्मीर मे कोई हस्तक्छेप नही करेंगे. हम वापिस ले लेंगे.

सबसे बड़ी बात भक्तों का क्या होगा?? अब कश्मीर मे प्लाट और लड़की कैसे पायेंगे?
- Dr BN Singh

साभार : 
https://www.facebook.com/globalmailindia0012/posts/2364531170541368

मोदी का पूरा रिपोर्ट कार्ड  ------  Raju Misra

Raju Misra
*मोदी का पूरा रिपोर्ट कार्ड*(अगर गलत लगे तो गुगल पर जाकर देख लेना) 
आप यह देखकर चौंक जाएंगे कि पिछले 5 वर्षों में भारत कैसे बदल गया है, इसमे अगर कुछ भी गलत लगे तो बताएं...अन्यथा इस सच को स्वीकार करें..
*1* भारत अब उच्चतम बेरोजगारी दर से पीड़ित है *(NSSO डेटा)* 
*2* दुनिया के सभी शीर्ष 10 सबसे प्रदूषित शहर अब भारत में हैं *(WHO डेटा)*
*3* भारतीय सैनिकों की शहीद की संख्या 30 वर्षों में सबसे अधिक है *(वाशिंगटन पोस्ट)*
*4* भारत में अब 80 वर्षों में सबसे अधिक आय असमानता है *(क्रेडिट सुइस रिपोर्ट)*
*5* भारत महिलाओं के लिए दुनिया का सबसे खराब देश बन गया है *(थॉमस रॉयटर्स सर्वे)*
*6* उग्रवाद में शामिल होने वाले कश्मीरी युवा इन वर्षों में सबसे ज्यादा हैं *(भारतीय सेना के आंकड़े)* 
*7*.इस बार भारतीयों किसानों को पिछले 18 साल में सबसे खराब कीमत का सामना करना पड़ा *(WPI डेटा)* 
*8* मोदी के पीएम बनने के बाद अब तक की सबसे ज्यादा गाय से जुड़ी हिंसा और रिकॉर्ड पर मॉबलिंचिंग की घटनाएं हुई *(इंडिया स्पेंड डेटा)* 
*9* भारत अब विश्व का दूसरा सबसे असमान देश है *(ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट)*
*10* भारतीय रुपया अब एशिया की सबसे खराब प्रदर्शन वाली मुद्रा *(मार्केट डेटा)* है
*11* भारत पर्यावरण संरक्षण में विश्व का तीसरा सबसे बुरा देश बन गया है *(EPI 2018)*
*12* भारत के इतिहास में पहली बार विदेशी धन और भ्रष्टाचार को वैध बनाया गया है *(वित्त विधेयक २०१ in)*
*13* हमारे वर्तमान प्रधान मंत्री 70 वर्षों में कम से कम जवाबदेह प्रधानमंत्री हैं *(प्रथम पीएम 0 प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए)* 
*14* भारत के इतिहास में पहली बार, CBI बनाम CBI, RBI बनाम Govt, SC बनाम Govt के झगड़े इसलिए हुए क्योंकि मोदी सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं पर नियंत्रण चाहते थे
*15* भारत के इतिहास में पहली बार, सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि ”लोकतंत्र खतरे में है, हमें काम नही करने दिया जा रहा” 
*16*. भारत के इतिहास में पहली बार, रक्षा मंत्रालय कार्यालय से चोरी हुए शीर्ष गुप्त रक्षा दस्तावेज (राफेल)
*17*.पिछले 70 सालों में असहिष्णुता और धार्मिक अतिवाद सबसे ज्यादा है *(व्यक्तिगत अवलोकन क्योंकि इसके लिए कोई डेटा मौजूद नहीं है )*
*18.भारतीय मीडिया अब तक के वर्षों में सबसे खराब है *(व्यक्तिगत अवलोकन)*
*19*.भारत के इतिहास में पहली बार, अगर आप मोदी सरकार की आलोचना करते हैं, तो आप पर देशद्रोही का लेबल लगता हे जो की बहुत शर्मनाक है
इस संदेश में जो कुछ भी कहा गया है वह जुमला नहीं है। ऊपर दिया गया सभी डेटा 100% सत्यापित एफएसीटीएस है। आप किसी भी बिंदु पर एक Google खोज करके उन्हें स्वयं सत्यापित कर सकते हैं। हमारे भारत के साथ जो हुआ है उसकी वास्तविकता यही है। 
मोदी सरकार पिछले 70 वर्षों में सबसे खराब भारत सरकार है। 
कुछ लोग कहते हैं कि 2019 का चुनाव भारत में होने वाला आखिरी चुनाव होगा। क्योंकि अगर मोदी इस बार जीतते हैं, तो वह हमारे लोकतंत्र के सभी संस्थानों को नियंत्रित करना चाहते हैं और एक तानाशाह बन जाएंगे। आज *"चोर" और "चौकीदार" की बहस के बीच रोज़ी-रोटी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, भ्रष्टाचार, कालाधन, नोटबंदी, रोजगार, महंगाई आदि सभी मुद्दें उड़न छू हो गये।
लेकिन ये तय है कि जब देश को बर्बाद करने वालों की सूची तैयार होगी तब इन दो वर्गों का नाम सबसे ऊपर होगा
1.बिकाऊ मीडिया
2. मूर्ख अंधभक्त
*इस सरकार की सुखद बात यही रही कि नाली से गैस, बतख से ऑक्सीजन, गोबर से कोहिनूर, रोजगार में पकौड़े इतनी मनोरंजक सरकार थी कि 5 साल कैसे कट गये पता ही नहीं चला..*
डरें मत, इस संदेश को साझा करें।
हमारे लोकतंत्र को बचाएं।

पूरी पीढ़ी उसी डाल को काटने में जुटी है जिस पर वह बैठी है तो धड़ाम से गिरने में आश्चर्य कैसा? ------ हेमंत कुमार झा

Hemant Kumar Jha

1 hr  ( 23-08-2019 ) 

वे एक महीने की तो क्या, एक साल की हड़ताल पर चले जाएं, मन हो तो ज़िन्दगी भर की हड़ताल पर चले जाएं, उस पहिये की चाल की दिशा नहीं बदल सकते जिसमें उन्होंने खुद हवा भरी है। उनकी अहमियत पहिये में हवा भरने तक ही थी, बाकी... उसकी चाल को दिशा देने वाला तो कोई और है और वह अपनी मनमाफिक दिशा दे रहा है।

आयुध निर्माण फैक्ट्रियों के तमाम कर्मचारी एक महीने की हड़ताल पर हैं। सरकार उनकी फैक्ट्रियों का निगमीकरण करने वाली है जो निजीकरण की ओर पहला कदम है।

अब ऐसा है कि हथियार के व्यापार में प्रचुर मुनाफा है। वैसे ही, जैसे शिक्षा के व्यापार में, चिकित्सा के व्यापार में बहुत मुनाफा है।

तो...जिस भी क्षेत्र में प्रचुर मुनाफा की संभावना है उसका निजीकरण होगा। जितनी मर्जी हो, विरोध में सड़कों पर नारे लगा लो,धरना-प्रदर्शन कर लो।

जब बीएसएनएल का निगमीकरण हुआ था तो कर्मचारियों ने विरोध जताया था। कुछ फर्क नहीं पड़ा। देखते-देखते सरकारों ने बीएसएनएल का भट्ठा बैठा दिया, कर्मचारी लकीरें पीटते रह गए। आज उसमें कर्मियों के वेतन के लाले पड़े हैं और कल को पैदा हुई निजी दूरसंचार कंपनी चांदी कूट रही है। बीएसएनएल की अकाल मौत में किसी को कोई संदेह नहीं रहना चाहिये।

तय मानिये कि जिन आयुध निर्माण इकाइयों के निगमीकरण का प्रस्ताव है, वे अगले कुछ वर्षों में रुग्ण होंगी। फिर, उनकी उत्पादकता और उपादेयता पर सरकार के आर्थिक सलाहकारों की प्रतिकूल टिप्पणियां आएंगी। फिर उनमें विनिवेश का प्रस्ताव आएगा। फिर वे निजी हाथों में सौंप दी जाएंगी। खुद को भारत सरकार का कर्मचारी मान कर आश्वस्ति की छाया में जीने वाले लोग एक दिन अपने को किसी मुंगरी साहू के कारिंदे के रूप में पाएंगे।

दरअसल, हमारी पूरी पीढ़ी कालिदास की उस मिथकीय कथा की तरह उसी डाल को काटने में जुटी है जिस पर वह बैठी है। तो, अचानक धड़ाम से गिरने में आश्चर्य कैसा?

यह कोई छुपा तथ्य नहीं था कि माननीय नरेंद्र मोदी दोबारा सत्ता में आएंगे तो निजीकरण ही नहीं, अंध निजीकरण का दौर आएगा। क्या आयुध निर्माण, क्या दूरसंचार, क्या रेलवे, बैंक, बीमा, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय। कोई क्षेत्र नहीं बचेगा।

खुली आँखों से देखा जा सकता था कि कारपोरेट की प्रमुख शक्तियां और कारपोरेट संचालित मीडिया मोदी जी को दोबारा सत्ता में लाने के लिये कितने बेचैन हैं। चुनाव नजदीक आते-आते मीडिया की हालत तो यह हो गई थी कि सत्ता की दलाली में दिन भर टीवी स्टूडियो में बैठ कर चीखते एंकर/एंकरानियों को घर लौटने पर अपने घर वालों से नजरें मिलाने में भी कलेजा मजबूत करना पड़ता होगा। आखिर, दलाली आज भी इस देश में सम्मानित पेशा तो नहीं ही है।

सब कुछ खुली आँखों से देखा जा सकता था। तो...जब मोदी जी दोबारा आ ही गए और, क्या खूब आए दोबारा...तो जो हो रहा है उसमें क्या आश्चर्य?

और जब कोई आश्चर्य नहीं तो फिर ये कैसी हड़ताल? बचपन से ही हम कहावत सुनते आए हैं..."बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होय"।

पता नहीं, सर्वे का क्या तरीका हो सकता है, लेकिन अगर कोई विश्वसनीय सर्वे हो तो पता चलेगा कि आज जो ये आयुध कंपनियों के बाबू लोग हड़ताल कर रहे हैं और अपने तथा बाल-बच्चों के भविष्य को लेकर आशंकित हैं, उनमें से 80 प्रतिशत लोगों की राजनीतिक रुझान किस ओर रही थी और क्यों रही थी।

'देश'...'देशभक्ति'...'राष्ट्रवाद'...आदि की परिभाषाओं के विकृत होने का यह दौर है। अगर हम समझने से इन्कार करें तो पूरी व्यवस्था के ढहने के जिम्मेवार हम क्यों नहीं होंगे।

तो...ढहती हुई व्यवस्थाओं के मलबों को देखिये। बात सिर्फ एक पार्टी या एक नेता की नहीं है। बात उस रास्ते की है जिसे हमने अपनी नियति मान लिया है। जिन नीतियों पर हम ढाई-तीन दशकों से तालियां बजाते रहे, आज उसकी आंच हमारे घरों तक पहुंच गई तो हड़ताल...??? यह कैसे चलेगा?

रिपोर्ट्स बता रहे हैं कि अगले 20-21 वर्षों में सरकारी प्रारंभिक स्कूल खत्म हो सकते हैं क्योंकि उनमें पढ़ने वाले बच्चे ही नहीं मिलेंगे। निजी स्कूलों का जाल सरकारी प्रारंभिक शिक्षा-तंत्र को लील जाएगा। सरकारें भी ऐसा ही चाहती हैं। सोचने की बात है कि अगले 20-21 वर्षों में पब्लिक सेक्टर के बैंकों की हालत क्या होगी। क्या उन्हें निजीकरण का जाल लील नहीं जाएगा? ऐसे ही अन्य अनेक क्षेत्र हैं जो निजीकरण के अंधेरों में गुम होने वाले हैं और उनकी कब्र पर निजी पूंजी की जगमगाहट होगी।

नहीं, निजीकरण उत्कृष्ट उत्पादकता और गुणवत्ता की अंतिम या एकमात्र गारंटी नहीं है। यही आयुध निर्माण इकाइयां दशकों से भारत की हथियार जरूरतों का बड़ा हिस्सा मुहैया कराती रही हैं और इनकी उत्पादकता या गुणवत्ता पर कभी कोई सवाल नहीं उठे।

महाशक्ति बनने की ओर कदम बढ़ाते भारत के निर्माण में सरकारी निर्माण केंद्रों, सरकारी स्कूलों, कॉलेजों, सरकारी शोध संस्थानों की भूमिका को कम करके आंकना भारत की आत्मा का हनन होगा। क्या इसरो निजी क्षेत्र में है? क्या आईआईटी, जेएनयू, बीएचयू, एएमयू, आईआईएम निजी हैं जिनके जोड़ का कोई संस्थान निजी क्षेत्र में अब तक नहीं आ सका?

मुनाफा आधारित संस्थान किसी भी सभ्यता के अंग तो हो सकते हैं लेकिन उसके आदर्श नहीं हो सकते।

लेकिन, यह दौर छद्म को सत्य के रूप में स्थापित करने का दौर है। हमें लगातार बताया जा रहा है कि निजीकरण में ही विकास है, इसी में निर्धनता का निवारण है, इसी में मुक्ति है। कोई यह नहीं बताता कि निजी पूंजी कितनी बर्बर साबित हो सकती है।

हमने खुद यह रास्ता चुना है। खुद को, अपनी आने वाली पीढ़ियों को निजी पूंजी का गुलाम बनाने का रास्ता। इसलिये, हमने ऐसा नेता चुना है जो निजी पूंजी के बढ़ते साम्राज्य का सबसे बड़ा पैरोकार है।

तो...हमारा नेता अपना काम कर रहा है। फिर...यह हड़ताल कैसी? इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं। निर्णायक क्षणों में चूक करने वाली पीढियां अपना जीवन तो कठिन बनाती ही हैं, आने वाली पीढ़ियों का जीना भी दुश्वार कर देती हैं। हमने यही किया है।
साभार :
https://www.facebook.com/hemant.kumarjha2/posts/2318215234953043

जिस भावनात्मक रौ में लोगों ने उन्हें वोट दिया उसके परिणामों के लिये भी तैयार रहना होगा ------ हेमंत कुमार झा

Hemant Kumar Jha

2 hrs (20-08-2019 )

समस्या यह है कि भाजपा का मातृ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिससे पार्टी को प्रेरणा और वैचारिक ऊर्जा मिलती है, अपने आर्थिक चिंतन के लिये नहीं, बल्कि अपने विशिष्ट सांस्कृतिक चिंतन के लिये जाना जाता है।

1925 में जब संघ की स्थापना हुई थी तो इसके प्रमुख लक्ष्यों में सांस्कृतिक मुद्दे ही थे। वह सांस्कृतिक कोलाहल का दौर भी था और संघ के घोषित लक्ष्य बहुत सारे लोगों को आकर्षित करते थे।

1951 में जब भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई तो इसे आरएसएस का राजनीतिक फ्रंट माना गया। लोगों से संवाद कायम करने में जनसंघ भी सांस्कृतिक पहलुओं पर ही अधिक जोर देता था। इसने संसद से सड़क तक इन मुद्दों के लिये अनेक अभियान चलाए। यद्यपि, बतौर राजनीतिक दल, इसके चिंतन के अपने आर्थिक पक्ष भी थे लेकिन इन मुद्दों पर कभी भी इसने प्रभावी बहसों का सूत्रपात नहीं किया। इसकी आर्थिक सोच की एक स्पष्ट झलक तब मिली जब बैंकों के राष्ट्रीयकरण और प्रिवी पर्स उन्मूलन का इसने मुखर विरोध किया था। राजे-महाराजाओं और जमींदारों की पार्टी कहे जाने वाले जनसंघ के लिये यह बहुत अस्वाभाविक भी नहीं था।

समान नागरिक संहिता, धारा 370 आदि तो इसके एजेंडा में थे ही, अखंड भारत का स्वप्न, जो संघ की आंखों में तैरता था, जनसंघ के नेताओं के लिये भी एक आकर्षक सपना था। अयोध्या विवाद में भी इसका अपना एक पक्ष था जो बाद के दशकों में इसके उत्थान में प्रभावी साबित हुआ।

अपने सांस्कृतिक पक्ष की वजह से जनसंघ को अन्य राजनीतिक दलों से अक्सर राजनीतिक अछूत का व्यवहार झेलना पड़ता था। यद्यपि, 60 के दशक में कुछेक राज्य सरकारों में इसे शामिल होने का मौका दिया गया था।

पहली बार इसे व्यापक वैधता मिली जयप्रकाश आंदोलन के दौरान, जब खुद जेपी ने इसे सर्टिफिकेट दिया और जनता पार्टी में शामिल किया।

संघ के राजनीतिक फ्रंट की स्वीकार्यता के लिये यह महत्वपूर्ण था कि जेपी ने इसकी अनुशंसा की थी, मोरारजी ने इसके सदस्यों को अपनी सरकार में शामिल किया था और चरण सिंह तथा चंद्रशेखर सरीखे नेता इसके सहयात्री बन गए थे।

अंतर्विरोध सामने आने लगे, जो आने ही थे। अंततः जनता पार्टी टूटी और जनसंघ के नए अवतार भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ।

मूलतः सांस्कृतिक उद्देश्यों से परिचालित राजनीतिक दल को न्यूनतम औपचारिकताओं के निर्वहन के लिये अपना आर्थिक पक्ष भी रखना ही था।

तो..."गांधीवादी समाजवाद" के रूप में भाजपा ने अपना आर्थिक चिंतन प्रस्तुत किया। यद्यपि, 1980 के दशक में इस चिंतन की प्रासंगिकता और भाजपा के साथ इसके सामंजस्य पर बहुत सारे लोगों को संदेह था।

लेकिन, अटल जी ने इन विरोधाभासों को अपनी वक्तृता से झांप दिया। इस तरह, गांधी के साथ अपने को जोड़ कर स्वीकार्यता बढाने का यह एक उपक्रम मात्र था और भाजपा कभी अपने इस घोषित आर्थिक दर्शन के प्रति अधिक आग्रही नहीं दिखी।

लोकसभा में 2 सदस्यों से सत्ता तक के भाजपा के सफर में उसके आर्थिक चिंतन का कोई योगदान नहीं था। सांस्कृतिक मुद्दों को लेकर ही यह जनता के पास गई और इस दौरान इसने जिन बहसों को जन्म दिया उनका लोगों की शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार आदि से कोई संबंध नहीं था।

जैसा कि इतिहास है, अटल जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार पहले 13 दिन, फिर 13 महीने और उसके बाद एक पूरे कार्यकाल के लिये आई।

कैसे आई...इसके पीछे अनेक कारक थे। हिन्दी पट्टी के सवर्ण मध्य वर्ग का भाजपा के प्रति बढ़ते आकर्षण की पृष्ठभूमि में कांग्रेस के क्षय की भूमिका तो थी ही, दुनिया भर में आर्थिक उदारवाद के साथ राइट विंग की जुगलबंदी की भी अपनी भूमिका थी। यह एक समाज शास्त्रीय अध्ययन का विषय है कि हिन्दी पट्टी का सवर्ण मध्य वर्ग किस तरह आर्थिक मुद्दों की उपेक्षा कर सांस्कृतिक मुद्दों के प्रति आग्रही होता गया और इन आग्रहों ने किस तरह इस पूरे क्षेत्र में भाजपा की आधारभूमि को विस्तार दिया।

बहरहाल, सरकार बनी तो वास्तविकताएं सामने थीं। आर्थिक मुद्दों पर भाजपा को क्लियर स्टैंड लेना ही था जो इसने लिया भी।

गांधीवादी समाजवाद कहीं नेपथ्य में रह गया और भाजपा के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने मुक्त आर्थिकी की राह पर पूर्ववर्त्ती कांग्रेस सरकार से भी तीव्र गति से कदम बढ़ाने शुरू किये। पहली बार विनिवेश मंत्रालय का गठन किया गया और सरकारी/सार्वजनिक उपक्रमों की बोलियां लगने लगीं।

कामकाजी वर्ग के लिये लोकप्रिय और कवि हृदय प्रधानमंत्री का सबसे बड़ा तोहफा यह आया कि सरकारी नौकरियों में पेंशन का खात्मा हो गया।

अटल सरकार की आर्थिक नीतियों पर भाजपा के मातृ संगठन की कौन सी वैचारिक छाया थी, यह कभी समझ में नहीं आया।

हां, यह जरूर था कि जब भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार विदेशी पूंजी के लिये रास्तों को आसान बनाती जा रही थी तो 'स्वदेशी जागरण मंच' नाम का संघ का एक आनुषंगिक संगठन 'स्वदेशी-स्वदेशी' की रट लगाते हुए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा था।

वैश्वीकरण की पृष्ठभूमि में मुक्त बाजार के अभियान के शोर में स्वदेशी का राग अप्रासंगिक तो था ही, हास्यास्पद भी था।

यही दौर था जब संघ के आर्थिक चिंतन की सीमाएं उजागर होने लगी क्योंकि उसका मानस पुत्र मुक्त बाजार का ध्वजवाहक बन गया था। विकास का 'कारपोरेट मॉडल' ही उसका अभीष्ट था और अपने मातृ संगठन की कोई प्रेरणा उसके साथ नहीं थी।

2004 में एनडीए की हार का एक प्रमुख कारण उनके 'इंडिया शाइनिंग' के नारे का पिटना ही था। यह इस बात का संकेत था कि उनकी आर्थिक नीतियां जनता की कसौटियों पर खरी नहीं उतरीं क्योंकि इसने समाज के विशिष्ट वर्ग की समृद्धि बढाने में तो योगदान दिया किन्तु आमलोगों की बेहतरी के लिये कुछ खास नहीं हो सका।

2014 में भाजपा की जीत की पृष्ठभूमि में नरेंद्र मोदी का आकर्षण तो मुख्य था ही, यूपीए सरकार की बदनामियों और नाकामियों की भी इसमें बड़ी भूमिका थी।

पहली बार अपने दम पर सत्ता में आया संघ का राजनीतिक फ्रंट सांस्कृतिक मुद्दों पर तो उससे प्रेरणा पाता रहा, लेकिन आर्थिक नीतियों में कारपोरेट हितैषी बनने के सिवा उसके पास अन्य कोई रास्ता नहीं था। मोदी सरकार के आर्थिक चिंतन में कोई मौलिकता नहीं थी। कारपोरेट ने उन्हें लाने में महती भूमिका निभाई थी और उनके पूरे कार्यकाल में वह अपनी उस भूमिका की कीमत वसूलता रहा।

देश का आर्थिक स्वास्थ्य खराब होना ही था और यह नजर भी आना था, अगर हम देश की कसौटी पर सिर्फ उसके विदेशी मुद्रा भंडार या जीडीपी आदि के प्रायोजित आंकड़ों को न रख कर बेरोजगारों की विशाल संख्या को भी रखें, गरीबों की बड़ी आबादी को भी रखें, उनकी जरूरतों को भी रखें।

इसमें क्या आश्चर्य कि 2019 के आम चुनाव आते-आते देश के तमाम ज्वलंत आर्थिक मुद्दे नेपथ्य में चले गए और वाया पुलवामा, वाया बालाकोट, वाया पाकिस्तान भाजपा का राष्ट्रवाद मुख्य राजनीतिक मुद्दा बन गया।

संघ को और मोदी-शाह की जोड़ी को श्रेय देना होगा कि उन्होंने अपनी सफल रणनीतियों से और अथक परिश्रम से विमर्शों का रुख उस ओर मोड़ने में सफलता हासिल की जहां आर्थिक सवालों की कोई अहमियत नहीं रह गई और बेरोजगारी की त्रासद मार झेलता युवा वर्ग राष्ट्रवाद के बुखार से तपने लगा।

2019 के चुनाव परिणाम भारतीय राजनीति की पतन गाथा के महत्वपूर्ण अध्यायों में शुमार किये जाएंगे जिनमें अर्थव्यवस्था की ऐसी- तैसी कर चुका प्रधानमंत्री पुलवामा के शहीदों के नाम पर वोट मांगते देखा गया, सत्ताधारी दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष बालाकोट की उस घटना के हताहतों के नाम पर वोट मांगते देखा गया जिस घटना के परिणामों की विश्वसनीयता ही संदिग्ध थी। यूपी-बिहार जैसे मैदानों में विपक्ष इतना कल्पनाशून्य और नाकारा नजर आया जिसके लिये जातीय समीकरण ही मुक्ति का एकमात्र मार्ग था।

बहरहाल, पहले से भी प्रचंड बहुमत से भाजपा जीती। यह संघ की दीर्घकालीन योजनाओं का सुचिंतित परिणाम तो था ही, मोदी-शाह की जोड़ी के उत्साह भरे राजनीतिक अभियान और अथक परिश्रम का नतीजा भी था। इस श्रेय से उन्हें वंचित नहीं किया जा सकता।

लेकिन, अर्थव्यवस्था तो व्यावहारिक चीज है और ठोस यथार्थ पर ही इसकी चुनौतियों से जुझा जा सकता है। तो...यथार्थ की इस भूमि पर सरकार की असफलता अब बड़े संकट का रूप ले चुकी है।

जब भारत के गृह मंत्री कश्मीर के लिए जान देने की बात कर रहे हैं, रक्षा मंत्री पीओके के सिवा कुछ और सुनने के मूड में अब नहीं रहने की घोषणाएं कर रहे हैं, प्रधानमंत्री कश्मीर मुद्दे पर अंतरराष्ट्रीय समीकरणों को साधने में व्यस्त हैं, खबरें आ रही हैं कि ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल उद्योग से लेकर विनिर्माण सहित तमाम ऐसे क्षेत्रों में मंदी पांव पसार रही है जो बड़ी संख्या में रोजगार देते हैं। बैंकिंग सेक्टर में न सिर्फ रोजगार के अवसर सिकुड़ रहे हैं बल्कि यह स्वयं भी रुग्ण हो चुका है। दुनिया के अनेक बड़े अर्थशास्त्रियों के भारत संबंधी बयान डराने वाले हैं और हालात के निरंतर बदतर होते जाने की खबरों से सोशल मीडिया गूंज रहा है।

लेकिन, इस देश के सिर्फ कूढ़मगज लोग ही नहीं, पढ़े-लिखे लोगों का एक बड़ा वर्ग भी इन सच्चाइयों से मुंह मोड़ कर कश्मीर में मिली 'जीत' को सेलिब्रेट कर रहे हैं और अब उनकी आंखें अयोध्या की ओर देख रही हैं।

भाजपा ने कश्मीर और अयोध्या या ऐसे ही अन्य मुद्दों पर सदैव अपनी स्पष्ट राय रखी और आज अपनी सत्ता की दोपहरी में वह जो कर रही है उसका उसे पूरा राजनीतिक हक है।

लेकिन, सरकारों का मुख्य काम जनता के जीवन से जुड़े मुद्दों को हल करना है, उनके जीवन स्तर में बेहतरी लाना है, रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा आदि क्षेत्रों में प्रभावी भूमिकाएं निभाना है।

लेकिन, लोगों ने इन सब कामों के लिये तो मोदी जी को वोट दिया ही नहीं था। जिस भावनात्मक रौ में लोगों ने उन्हें वोट दिया उसके परिणामों के लिये भी तैयार रहना होगा।

पता नहीं, पाकिस्तान को मोदी जी कितने सबक सिखा पाएंगे, लेकिन जो सबक इस देश के बेरोजगारों को अब सीखना है, बड़ी संख्या में रोजगार गंवा रहे कामगारों को सीखना है वह बहुत मार्मिक है। 
नौकरी गंवा कर घर लौट रहे लाखों पिताओं के छोटे-छोटे बच्चों को तो यह भी पता नहीं कि कितनी बड़ी विभीषिका से उनका परिवार दो चार होने वाला है और यह क्यों हो रहा है। वे जब बड़े होंगे तो इस दौर का बेहतर विश्लेषण कर सकेंगे कि उनके पिता की पीढ़ी ने ऐसी शक्तियों को सत्ता सौंपी थी जिनके पास कोई सार्थक आर्थिक चिंतन था ही नहीं जो उनके बचपन को और उनके भविष्य को संवार सकता।

https://www.facebook.com/hemant.kumarjha2/posts/2312638372177396

सब ध्वस्त हैं : लूटतंत्र और तानाशाही के आगे ------ राजेश द्वारा जया सिंह

Jaya Singh

20 hrs ( 17-08-2019 ) 

बनिया- बीजेपी और ईवीएम
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लंबा लेख हैं ,मेरे विचार हैं केवल जो सोच पे आधारित हैं
आपको संशोधन करने का हक है पढ़कर ।
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बात थोड़ी पुरानी हैं 
हम यहां छोड़ देते हैं हिंदू महासभा और जनसंघ को ..
बचपन था ,वो संयुक्त परिवार का दौर भी रहा..
अपने रूवाब ,अपने इलाके अपनी ही शोहरतें ,हर दो चार किलोमीटर दूर ऐसे परिवार अक्सर लगभग-लगभग सवर्ण समाज में होते ही थे लेकिन बैकवर्ड क्लास में भी होते थे ।
हमें याद है मेरे संसदीय क्षेत्र से बाबू जगजीवन राम जी कांग्रेस से अलग होकर चुनाव लड़ें थें ,हार जीत हम नहीं जानते न पढ़ना चाहते हैं ।
लेकिन बड़े बाबूजी मुखिया जी और उनके मझोले भाई यानि हम-सब जिन्हें छोटका बाबूजी कहते थे ,बूथ पे वोट देने गये थे,
मैं भी पीछे पीछे चला गया , चुनाव तो पता नहीं था लेकिन खेलने-कूदने ही गये थे ,
जब ये लोग वापस आ रहें थे तो हम भी चलें पीछे पीछे ।
ये लोग बात कर रहे थे 
अरे वो शुद्ध बनियों की पार्टी है ।
ये पूर्वजों की बातें थीं ।
हम शायद बीजेपी नाम नहीं जानते थे ।
हां इंदिरा कांग्रेस का नाम सुना था ,
वो दौर को कुछ दिनों बाद हम पढ़े , देखें या कहें तो समझें ।
सारे सवर्ण खासकर कांग्रेसी ही थे , और तो और दलित और मुस्लिम भी सोलह आने थे ।
या कहें तो अन्य सभी जातियां भी , कांग्रेस का ही वोटर होता था या प्रतिनिधि ।
यानि मेरे समझ से सभी जातियां कांग्रेस की थी ,
अगर पूरे देश में अगर वामपंथी को छोड़ दिया जाये तो बदलाव कांग्रेस के वोट में पहली दफा इंदिरा जी के आपातकाल से आया होगा,यानि कांग्रेस का वोट बिखराव हुआ होगा या कांग्रेस को चोट दिया होगा अपने वोटों से,
इस दौर में अपने अपने इलाके के अपना नेता पैदा हुआ होंगे ,या हुए ही ।
जब जनता पार्टी की सरकार मोरारजी देसाई के रूप में बनी ,
कांग्रेस की एकरूपता ध्वस्त हुई थी एकाधिकार पे चोट लगे होंगे , फिर बहुत नेता निकले कांग्रेस से ,गये भी तो आये भी ।

फिर पूर्ण बहुमत से इंदिरा गांधी आती है , और 84 में मारी जाती है ।
देश की गद्दी पे राजीव गांधी आते हैं बहुत कुछ बदलाव कर जाते हैं ,
उसके बाद बोफोर्स तोप वाली माहौल लेकर वीपी सिंह आते हैं 
मंडल कमीशन लागू , और बीजेपी की कमंडल की बात ।
सरकार गिराई जाती है ।
फिर चंद्रशेखर जी .
आपातकाल से लेकर यहां तक जनता कांग्रेस से बंट चुकी थी 
या मोहभंग हो चुका था,
कांग्रेस को घृणित निगाहों से देखने लगे थे लोग ।
या कह सकते हैं आप धीरे-धीरे ही सही कुछ % जनता कांग्रेस से बिदकने लगे थे ।
खैर चुनाव के दौर थे राजीव जी मारे जाते हैं फिर कांग्रेस.
तबतक जनता दल के दौर ने कई क्षत्रप नेता तैयार किए ।
जिसका असर हरियाणा बिहार यूपी झारखंड पे पड़ा , उड़ीसा और पूर्वोत्तर के साथ दक्षिण में भी दमदार क्षत्रपो ने अपनी अपनी राज्यों की जमीनें पकड़ ली थी ।
खैर मेरी तहकीकात यूपी बिहार पे ही केंद्रीत है ।
यहां बिल्कुल नये ढंग से राजनीति परोसी गई जो जातिवादी थी ,
जातिवादी केंद्र की कांग्रेस सरकार भी थी तभी नकल इन यूपी बिहार के नेताओं ने किया ,
मैं सवाल दागना चाहता हूं यूपी बिहार के सत्ता पे काबिज नायकों से ..
क्या बिहार में लालूजी ने समाजिक न्याय के अनुरूप सत्ता चलाई ?
उनके दौर में साधु सुभाष कौन थे ?
ऐसे-ऐसे दो दर्जन जातिय नेता थे जो जहां थे समानांतर सरकार चला रहे थे अपनी अपनी,उनके सामने कानून और न्याय वही थे ।
क्या क्या तांडव नही किया गया ?
वगैरह-वगैरह...अनवरत ।
माननीय मुलायम सिंह जी ,क्या आपकी पार्टी समाजवाद ला सकी ?
एक ही घर से कितने सांसद मंत्री और अध्यक्ष बनाये 
पैसे के खेल नहीं हुए ,
लूट नहीं मचा, कमीशनखोरी नहीं चला ?
इनके दौर मे नंगा नाच हुए हैं 
फिल्मी दुनिया की सभी हिरोइनें सैफई में था था थैय्या करती थी ..
कौन था यूपी में इन सभी के सामने ।
क्या दोनों राज्यों में जातीय खेल नंगा नहीं खेला गया ?
लेकिन अब बड़ा गुंडा मिला दिल्ली में तो हाजिर हूं हूजूर ।
खैर समय हैं ।
हम सब (यानि सवर्ण )खुद पहले से मौजूदा जातिवादी थे वो भी घर घर से ,
हम तो कभी मान नहीं सकते कि फलां फलां जाति हमपे शासन करें ।
क्योंकि अपने अपने इलाके के हमसभी जातिवादी ही थे या कह सकते हैं वर्चस्ववादी ।
और अब कोई वश भी नहीं चलनेवाला था,
तो का करें ,वर्षो बीतते गए और हम कुंठित होते गए उदासीन होते गए ।
इसमें 89 से 2014 तक आप मान सकते हो कि हम उपेक्षित महसूस किए होंगे ,यही सभी ने सोचा होगा ।
अपने में हीनता भरते गये ,नौकरी,जाब पेशा,शिक्षा की अव्यवस्था हमें सीधे-सीधे चोट करती कि क्या ऐसा भी सरकारें प्रदेश में होनी चाहिए , नहीं नहीं ।
लेकिन आप नोट यह भी करो कि आपका वश नहीं चलता रहा ,
और हम लोकतंत्र में तो थे लेकिन खुद को ही हर जगह लोकतंत्र का ठेकेदार समझते रहें ।
धीरे-धीरे दबे कुचलो ने लोकतंत्र का मायने समझा ,जबकि पहले हम 35-40% वोट अपने लोगों का लेकर दिलवाते थे
व्यवहार वश या एक दूसरा रूप भी था इलाके का सौदागर थे वोट का दबंगई का ।
एक इशारे पे वोट खाने में गिर जाते थे ।
अपहरण, बलात्कार और लूट की घटनाएं, दिनदहाड़े हत्या या गैंग वार की घटनाएं बढ़ती रही ।
सरकारें निष्पक्ष नहीं रही , और तो और इन सरकारों ने कोई और वर्ग को जोड़ने की कोशिश नहीं की,
कोशिश की तो उस जाति के मनपसंद नेता को टिकट पकड़ा दिया और काम हो गया,ऐसे नहीं चलता कभी ,यह समझ मेरी हैं ,
अगर आप नेतृत्वकर्ता हैं तो जनता के बीच जाना होगा,समझना होगा और सहानुभूति बटोरने होंगे , लेकिन यह काम आज भी नहीं हैं यह दुखद है ।
आप जनसमस्याओं के सामूहिक मुद्दों को हो सके तो निदान करें ,
आपका कोई खास तो खास किसी तरह समझाकर बनाएं रहें ,
लेकिन अपने खास को खुश करने के लिए आम जनता से क्यो दूरी बनाते हों,ये तो राजनीति भी नहीं कहती ।
शायद यह यूपी बिहार हरियाणा झारखंड के अलग-अलग काबिज सत्ता पे नेता समझ नहीं पाये कि ऐसा आज 👈दौर भी आयेगा ।
इस दयनीय स्थिति में सवर्ण समाज मध्यमवर्गीय और सत्ता से वंचित वर्ग हताश निराश था ,उसे भी बोलने की जगह चाहिए थी भले वो दरवाजे के बाहर बोले ,सड़क पर बोले,बाजार में बोले जिले और राजधानी में बोले 
बोलने के लिए बीजेपी की बैनर सही लगी और सब समाहित हुए बीजेपी में ,
यह मुख्य कारण रहा बीजेपी स्वीकार करने की 🤳
लेकिन खोया कितना इसकी कल्पना ये सभी वर्ग आज भी वही कर सकते न मान सकते हैं ❗
आप विश्वास करोगे तो लोकतंत्र में तूम नहीं हो 👈
आप विश्वास करोगे तो संवैधानिक व्यवस्था में नहीं हो 👈
आप विश्वास करोगे तो मौलिक अधिकार तेरे छिन लिया 👈
आप विश्वास करोगे तो देश की अर्थव्यवस्था चौपट है👈
आप विश्वास करोगे तो न्यायालय भी पंगु हैं 👈
आप विश्वास करोगे तो चौथे स्तंभ गिरवी है 👈
आप विश्वास करोगे तो तेरे मत लूट लिया गया 👈
यह भी नोट करो कि भले तूम भाजपा के भक्त या फिर अंधभक्त ही हो सत्ता तेरे लिए नहीं है ,
जिसे तूम अपने अपने कौम का नेता मानते थे 
यहां तो आपकी आवाज दबी थी न, दिल्ली ने आपके नेताओं की आवाज दबा दी ❗
आप याद करो 84 में दो सीट वाले बीजेपी जनतदल के समय 82 पे आ टीका था ।
और अटल आडवाणी की बीजेपी में खुद का भविष्य या देश का भविष्य ।

फिर अपने बलबूते बीजेपी सरकार बनाती है अटल पीएम बनते हैं , अविश्वास प्रस्ताव में हारते हैं फिर चुनाव और पांच साल गुजारते हैं ।
यह क्रम चला ।
अटल जी ब्राह्मण समाज से थे और बुजुर्ग ब्राह्मण भी अटल में भविष्य देखता था तो उनके नौजवान क्यो न अपना भविष्य देखें ?
यह था सवर्ण समाज का झुकाव ..
फिर तो सभी झुकें.. 
आपको नोट करा दूं बनिया तो पहले से थे ही लेकिन ब्राह्मण, कायस्थ ,राजपूत यानि सभी सवर्ण जातियां भाजपा का मुरीद हो चुकी थी और हैं भी ❗
सवर्ण जाति का पैमाना मेरे समझ से कलम और दिमाग ही होता है ,
इसमे राजपूत चौथे स्थान पर आते हैं, 
फिर भी लठैत होने के नाते ई खुद को एक मान लेते हैं कि हम ही नंबर वन हैं ,या फिर बना दिया जाता हैं, फिर धीरे से उस्तरा चला कर इनका काम तमाम कर दिया जाता हैं ❗
पढ़ोगे समझोगे तो उतर यही मिलेगा हर जगह ❗
लेकिन हूं तो हूं ,ई ऐंठन अभी हैं ही ।
फिर भी सभी कुंठित लोगों ने भाजपा में अपना भविष्य सुरक्षित समझा और शामिल हुए गाहे-बगाहे ही सही लेकिन हुए ।
ई सब भी बोलने लगे ,नहीं अटल जी अच्छे हैं वगैरह-वगैरह
अरे मियां बीजेपी अटल जी की आज नहीं है ।
और संघ जैसे बड़े संगठन साथ हो और हिंदुत्व संबंधी सारी देश की दर्जनों संगठने साथ हो तो ...!
अटल जी के समय ही उपेक्षित , कुंठित सवर्ण बीजेपी से 
जुड़ गया था ।
बुरा न मानना क्योंकि अपने को उपेक्षित और कुंठित कह रहा हूं ।
हमें यह खेद हैं बिखरी कांग्रेस नरसिंह राव के दौर में और अभी मनमोहन सिंह जी के दौर में जनता पे पकड़ क्यो नही बना पाई ?
समय तो बहुत मिला , कांग्रेस सोनिया गांधी तक अटक गई
और अंदरूनी कांट छांट चलती रही ।
गुटबाजी और गिरोहबाजी चलती रही ।
कांग्रेस क्यो नही उन क्षत्रप नेताओं को पकड़ी या उन्हें आजादी देकर जनता-जनार्दन को कांग्रेस के खेमे में जोड़ने का काम दिया ?
इससे खुद कांग्रेस को क्या मिला ।
राव हो या मनमोहन सिंह ,इन दोनों के समय कांग्रेस पूर्ण बहुमत में भी नहीं रहा 
यूपीए वन यूपीए टू तो हमें याद ही है ।
तो संगठन में मजबूती क्यों नहीं ?
कांग्रेस में बड़े बड़े नेता बन चुके थे बिल्कुल राजा महाराजाओं जैसे..
जो जनता-जनार्दन के बीच में बैठना पसंद नहीं करते हों , केवल जनता ही उनके दरबार पे जाये और दरबार के लठैतो चमचो की दया हो तो भेंट हो अन्यथा नहीं ।
इससे आज पता चला होगा कांग्रेस को कि क्या खोया क्या पाया ।
मनमोहन सिंह की सरकार ने बहुत ही दमदार और जानदार कार्ययोजना चलाई देश के लिए देश की जनता के लिए , 
देश की अर्थव्यवस्था मजबूत किया जबकि विश्व में आर्थिक मंदी थी ।
फिर भी कांग्रेस जनता को पकड़ नहीं पाई 
और जनता समझ नहीं पाई ।
अब दौर रहा टीवी न्यूज चैनल, अखबार का जो रोज घोटाले रंग रोज रहें थे याह ओह वगैरह-वगैरह ।
दुनिया की सबसे अधिक आबादी युवाओं की यहां बन चुकी थी ,
सबके पेट भरने लगे थे ..!
शोशल मिडिया हाथ लग चुकी थी 
उसमें व्हाटसप ऐसा था जो सीधे-सीधे विष्णु भगवान लिखकर भेज रहें थें ब्रह्मा जी का आदेश ।
आकाशवाणी का दौर आप देखो हो या सुने हो 
रेडियो का युग , गांवों-कस्बों में इक्का दुक्का होता था और अगल बगल के लोग चिपककर सुनने के आ जाते थे 
फिर टीवी हुए कितने-कितने घरो में थे अरे रामायण महाभारत की सिरीयल . 
ठस ठस दरवाजा भर जाते थे गांवों में 
कनिया बहुरिया भी आ जाती थी देखने ..
यह सच माने लोग अधिक व्हाटसप पे ,जो लिखा हैं वो ब्रह्मा का लेख ही हैं ।
और हमने तो देखा है 
काफी पढ़े-लिखे लोगो को आज भी वही सच मानते हैं ।
संघ और बीजेपी ने मोदी को परोसा 
मोदी में हिंदुओं का आकर्षण क्यों ...
क्योंकि मोदी ही देश का एक ऐसा नेता हैं जो हिंदुओं के लिए हजारों हज़ार मुश्लिमों को गुजरात में कटवा कर फेंक दिया जला दिया ...
जबकि गोधरा में हिंदू जले पहले तो कौन जलाया,सीधा सा अर्थ हैं मुश्लिम
अरे भाई राजनीति में सत्ता के लिए कुछ भी संभव हैं ,
यहां तो घर के लोगों की भी बलि दी जाती है इतिहास नहीं पढ़े कभी का ?
यह मोदी की गुण हिंदुओं को आकर्षित करने का केंद्र बिंदु रही 
यही सच हैं न या कुछ और बताइयेगा ?
राम मंदिर,370 , रोजगार,कृषि लाभ ,शिक्षा स्वास्थ्य और और भ्रष्टाचार मुक्त भारत, काला धन हर गांव को मिलेगा वगैरह-वगैरह हर एक जरूरी वादों की फेहरिस्त लंबी फेंकी गई, पैसे के विज्ञापन होर्डिंग लगाए गए , हजारों हजार गाडियां ,टी शर्ट,टोपी झंडे बैनर पहनाएं गये ,
दिन-रात अच्छे दिन आयेंगे , और हर हर मोदी घर घर मोदी के बिगुल बजाए गये ।
सैकड़ों हेलीकॉप्टर आकाश से जमीन तक खड़खडाए गये,
लगभग-लगभग पचासों हजार करोड़ रुपए 14 की सत्ता आने के लिए कारपोरेट से चंदे और कर्ज लिए गए । 
और हम अपनी स्वविवेक ही सम्मान ही स्थिरता ही खो बैठे ।
यही नहीं इंसानियत भी भूल गए भगवा राज्य बनायेंगे
मुश्लिमो को पाकिस्तान भेजेंगे ।
ई मुल्ला वो मुल्ला .....!
मेरे समझ से लगभग सभी वर्गों के लोगों ने 14 के चुनाव में बीजेपी को वोट दिया है जाति व्यवस्था से ऊपर उठकर,
उसमें मुश्लिम बंधु भी कुछ अवश्य वोट दिये है .
यह एक जनता की आशा थी कि कुछ बदलेगा अबकी बार देश ..
क्या दौर था आप देखें ही होंगे ,मोदी की बुराई करने पे लगता था लोग मार देंगे आपको वो भी दर्जन भी इकट्ठा होकर हर चौक और चौराहे पर ।
शोशल मिडिया पे तो अच्छे से अच्छे लेखकों को गालियां भद्दी भद्दी दी जाती थी ,हमने भी पढ़ा है देखा हैं ये सब ।
आज कम तो हुआ हैं लेकिन फिर भी हैं 
लाखों लाख फेंक आईडी है 
जो इन सरकारों के इशारों पे वेतनमान युक्त आईटी सेल चल रही है ।
टीवी न्यूज चैनल मैनेज है 
कितने लेखक विचारक मारे गए 
फिर भी आज अनवरत हैं .
युवा तो होश में नही हैं आज भी जबकि उनका कीमती पांच साल इसी सरकार में गुजर गया 
पांच साल और में वे बीड़ी सिगरेट चाय पीना शुरू करेंगे 
फिर दारू ,जुऐ वगैरह-वगैरह।
देश की जनता को जो आज मिला हैं ,सवर्ण समाज और गरीब दलित को क्या मिला है , नौजवान को क्या मिला हैं 
जगजाहिर हैं नही तो वो खुद बतायेंगे ।
बसर्ते बीजेपी को सत्ता चाहिए थी वो मिल गई हैं
लेकिन वो सत्ता आम आवाम की नही है 
मात्र पूंजीपतियों की सरकार है
उनकी नीतियों पे काम करनेवाली सरकार हैं ।
यूपी बिहार की क्षेत्रिय पार्टियां टुट और बिखर चुकी है
अभी लालू यादव जी ने कहा हैं कि सभी को लेकर ही राजनीति की जा सकती है
लेकिन समय तो गुजर गया ..
तत्काल में सामने कांग्रेस ही हैं मात्र.
लेकिन कांग्रेस को अपना रवैया बिल्कुल बदलना होगा और नये शिरे से कांग्रेस का निर्माण करना होगा , क्योंकि आज देश बदल चुका है अब जातिवाद की समीकरण नहीं चलेगी सच्चे समाजवाद के तरफ आना ही होगा नहीं तो खैर नहीं रहेगी कांग्रेस की भी , वैसे वैसे नेता को कांग्रेस दायित्व दे जो जनमानस को साथ ले और जोड़े ।
जैसे पहले कांग्रेस देश को चला लिया वैसे अब देश कदापि नहीं चल सकता ,
माहौल और जनता दोनों बदल चुके हैं ।
आगे देखना यह है कि
जनता कब सड़कों पे आंदोलित होती हैं
अपना दल चुनती हैं अपना नेता चुनती है 
यह समय की बात होगी, फिलहाल कोई एक ऐसा नेता नहीं हैं विपक्ष में जो जनता का नेतृत्व करें या आंदोलित करें ।
हमारी मौलिक अधिकारों की हनन रोंके , लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने की काम करें,
संवैधानिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलने देने के लिए ही आवाज दे आवाज उठाएं...!
फिलहाल पुलवामा कराकर ईवीएम पर भारत सरकार इतरा रही है ।
अब नागालैंड और काश्मीर भी वोट है 
क्योंकि पांच राज्यों में चुनाव हैं ।
बाकिए सब ध्वस्त हैं ।
लूटतंत्र और तानाशाही के आगे ।
जय हिन्द जय भारत
राजेश ®️✍️
Rajesh Rajesh

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कश्मीर में आखिरकार पराजित हुआ लोकतंत्र ------ अनिल सिन्हा

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Anil Sinha

1 hr ( 14-08-2019 )

अगस्त, 1947 में जब पूरा भारतीय उपमहाद्वीप सांप्रदायिक नफरत की आग में जल रहा था, महात्मा गांधी कश्मीर गए तो उन्हें वहां रोशनी दिखाई पड़ी। 
लोगों की राय लिए बगैर विशेष तो क्या आम राज्य का दर्जा भी छीन लेना उनके अधिकारों पर आघात है। 
भारतीय लोकतंत्र की पराजय है, साथ ही उन कश्मीरियों की भी पराजय है जिन्हें लोकतंत्र में भरोसा रहा है।

जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा अब इतिहास का हिस्सा हो चुका है। अनुच्छेद 370 को कमजोर करने और 35-ए को समाप्त करने के बाद जम्मू-कश्मीर बाकी राज्यों से दर्जे में हर तरह से छोटा हो गया है। उसे केंद्र शासित राज्य बना कर सरकार ने यह दिखाने की कोशिश की है कि जम्मू-कश्मीर को भारत के एक सामान्य प्रदेश की हैसियत पाने के लिए भी काफी संघर्ष करना पड़ेगा। सवाल है कि यह राजनीतिक घटना किसकी जीत और किसकी हार बताती है/ अगर निष्पक्ष विश्लेषण किया जाए तो साफ हो जाएगा कि यह

कश्मीर का भारत में विलय धर्म आधारित द्वि-राष्ट्रवाद का नकार है। यह मुस्लिम लीग का सिद्धांत था और कांग्रेस ने इसे कभी स्वीकार नहीं किया। हिंदू और मुसलमान अलग कौमें हैं और मजहब राष्ट्र का आधार है, यह मान्यता हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग, दोनों की थी। कश्मीरियों ने मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा, दोनों की बातों को खारिज कर दिया। शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में चलने वाली मुस्लिम कांफ्रेंस तीस के उत्तरार्ध में नेशनल कांफ्रेंस में बदल गई थी। वह मुस्लिम लीग तथा हिंदू महासभा की सांप्रदायिक राजनीति के विपरीत सेक्युलर राजनीति को आगे बढ़ाने लगी। उसके आदर्श महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू थे। अगस्त, 1947 में जब पूरा भारतीय उपमहाद्वीप सांप्रदायिक नफरत की आग में जल रहा था, महात्मा गांधी कश्मीर गए तो उन्हें वहां रोशनी दिखाई दे रही थी। उनके प्रयासों से ही महाराजा हरि सिंह भारत से अपने संबंध मजबूत करने पर राजी हुए।

महाराजा हरि सिंह अंत-अंत तक जम्मू-कश्मीर को आजाद मुल्क बनाने के प्रयासों में लगे थे। वह भारत और पाकिस्तान दोनों से यथास्थिति बनाए रखने का समझौता करना चाहते थे। पाकिस्तान ने तो उनसे समझौता कर लिया लेकिन पंडित नेहरू ने ऐसा करने से मना कर दिया। भारत में विलय का फैसला महाराजा ने पाकिस्तान की ओर से कबायलियों के हमले के बाद ही किया। महाराजा के कारण ही कश्मीर का विलय बाकी रियासतों की तरह नहीं हो पाया और अनुच्छेद 370 जैसा प्रावधान इसमें जोड़ना पड़ा। अपने राज्य को स्वायत्तता मिले, इसके पक्ष में शेख अब्दुल्ला भी थे। सवाल उठता है कि सांप्रदायिक राजनीति से दूर रहने और एक सच्ची सेक्युलर संस्कृति होने के बावजूद कश्मीर की घाटी एक ऐसे दुष्चक्र में कैसे फंस गई कि वह उपमहाद्वीप का सबसे अशांत इलाका बन गई/ सच पूछा जाए तो यह भारतीय उपमहाद्वीप, खासकर भारतीय राजनीति में लोकतांत्रिक मूल्यों के ह्रास की दास्तान है।

कश्मीर में शेख अब्दुल्ला लोकतांत्रिक और सेक्युलर राजनीति के प्रतीक थे तो महाराजा हरि सिंह सामंती और सांप्रदायिक राजनीति के पोषक थे। उन्हें राज्य की महत्वपूर्ण सामरिक स्थिति का लाभ मिला और पाकिस्तान की ओर जाने का भय दिखा कर वह बाकी रियासतों के मुकाबले अधिक अधिकार पाने में सफल रहे। उनके उत्तराधिकारी कर्ण सिंह कश्मीर के सदर-ए-रियासत बन गए। उन्हें सिर्फ कुछ मामलों में भारत सरकार के आदेशों का पालन करना होता था। राजपरिवार अपने अधिकारों के लिए भारत सरकार और कश्मीर सरकार, दोनों से सदैव सौदेबाजी करता रहा। कर्ण सिंह ने सदर-ए-रियासत का पद आजीवन अपने पास रखने के लिए भी कहा था। उन्होंने यह मांग भी रखी थी कि यह रायशुमारी हो जाए कि लोग डोगरा शासन चाहते हैं या नहीं।

राजपरिवार के संरक्षण में चलने वाले हिंदुत्ववादी संगठन प्रजा परिषद ने पाकिस्तान के साथ यथास्थिति के समझौते का समर्थन किया था। राजपरिवार को हिंदू महासभा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का समर्थन हासिल था। नेशनल कांफ्रेंस की लोकतांत्रिक राजनीति से इस राजनीति का सीधा टकराव था। नेशनल कांफ्रेंस उपमहाद्वीप में हद दर्जे की प्रगतिशील राजनीति कर रही थी। धारा 370 से मिली स्वायत्तता के बल पर उसने जमींदारी उन्मूलन किया। कश्मीर ही भारत का अकेला राज्य है जहां हर किसान भूमि का मालिक है और कोई भूमिहीन नहीं है। अनुच्छेद 35-ए भी सरदार पटेल के प्रयास से अमल में आया ताकि कश्मीरी पाकिस्तान पलायन का रास्ता न अपनाएं और उनकी जमीन कोई और न ले सके।

लेकिन लोकतांत्रिक राजनीति को आगे बढ़ाने में न तो भारत सरकार सफल हो पाई, न ही नेशनल कांफ्रेंस इसमें कामयाब रही। अपनी राजनीतिक आकांक्षाएं पूरी न होते देख कश्मीरी भारत में विलय को संदेह से देखने लगे। पार्टी तथा जनता के दबावों के सामने शेख के पास भी स्वायत्तता की मांग को समर्थन देने के सिवा कोई चारा नहीं था। नेहरू ने इस स्थिति का सामना लोकतांत्रिक राजनीति से करने के बजाय केंद्रीकरण और सरकारी दमन का सहारा लिया। शेख गिरफ्तार किए गए और फिर वहां एक के बाद एक ऐसी सरकारें बिठाई गईं जिन्हें जन-समर्थन नहीं प्राप्त था। वहां लंबे समय तक निष्पक्ष चुनाव नहीं हुए। नतीजा यह हुआ कि प्रदेश की राजनीति में लोकतांत्रिक अधिकारों की लड़ाई लड़ने और आतंकवाद तथा इस्लामिक कट्टरपंथ की ओर जा रहे युवाओं को रोकने की ताकत नहीं बची।


कश्मीरियत की सबसे बड़ी पराजय 1990 में हुई जब कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया गया और उन्हें अपने घर छोड़ने पड़े। मुद्दे का राष्ट्रीय स्तर पर सांप्रदायिकीकरण हुआ और इसका इस्तेमाल कश्मीरी मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए किया गया। कश्मीर की समस्या अनुच्छेद 370 और 35-ए नहीं थी। एक अर्से से वहां सरकारें रहीं पर कोई संवाद नहीं रहा। इन कानूनों को खारिज करने का काम भी बिना बातचीत के हुआ है। असल में इनमें परिवर्तन की इजाजत संवैधानिक प्रक्रिया में नहीं है। भारतीय संविधान पर कश्मीर के लोगों का भरोसा तभी वापस लाया जा सकता है जब देश में सांप्रदायिक सौहार्द का माहौल हो, कश्मीरियों के लोकतांत्रिक अधिकार बहाल हों और उनकी राय को वजन दिया जाए।

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 संकलन-विजय माथुर, फौर्मैटिंग-यशवन्त यश

नवउदारवादी शक्तियां मन्दिरवादी शक्तियों द्वारा अपना खेल खेल रही हैं ------- हेमंत कुमार झा

Hemant Kumar Jha

18 hrs (12-08-2019 )

क्या 90 के दशक से शुरू हुआ मंडल आंदोलन अपनी मौत मर चुका है? क्या इस आंदोलन में वह ऊर्जा बाकी नहीं रही जो नए दौर के युवाओं को खुद से जोड़ सके? क्या इसके बरक्स खड़ा हुआ मंदिर आंदोलन इसे लील गया?

कभी राजनीति को गतिशीलता देने वाला मंडल आंदोलन आखिर स्वयं ही गतिहीन क्यों लग रहा?

ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब ढूंढने की कोशिश में हमें उत्तर भारत की राजनीति की पतन गाथा के अनेक सूत्र मिलते हैं।

दरअसल, नेतृत्व का चरित्र आंदोलन की दशा और दिशा के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेतृत्व के चरित्र का दोहरापन और उसकी वैचारिक दिशाहीनता आंदोलन को न सिर्फ कमजोर करती है बल्कि किसी घुन की तरह उसे खोखला कर देती है।

वरना...यह एक ऐसा आंदोलन था जिसकी वैचारिकता में भारतीय राजनीति, समाज और संस्कृति के प्रतिगामी मूल्यों से जूझने की ऊर्जा तो थी ही, सर्वग्रासी नवउदारवाद की नकारात्मकताओं से संघर्ष करने की क्षमता भी थी।

यद्यपि, इसकी शुरुआत मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने के बाद हुए राजनीतिक-सामाजिक उथल-पुथल से हुई, लेकिन अपनी व्यापकता में यह आंदोलन उन सिफारिशों से भी आगे की चीज था।

एक दौर आया...जब राजनीतिक और सांस्कृतिक उपेक्षा झेल रहे लोग मुखर होने लगे। वे अपनी मुखरता के साथ सड़कों पर निकलने लगे और सबसे महत्वपूर्ण यह था कि उनके पास इस बार ऐसा आत्मविश्वास था जो अतीत में कभी नहीं था। जातीय पूर्वाग्रहों, समाज और राजनीति पर सामंती जकड़ के खिलाफ इतना मजबूत विरोध अतीत में कब सामने आया था यह इतिहासकार ही बता सकते हैं, सामान्य जन की स्मृति में तो ऐसा कोई अन्य उदाहरण शायद ही हो।

यद्यपि प्रत्यक्ष मुद्दा यही था, लेकिन यह आंदोलन महज सरकारी नौकरियों या आरक्षण तक सीमित नहीं रह गया था। यह सामाजिक रूप से वंचित जमातों का उस द्वंद्व में उतरना था जिसमें सामने ऐसी शक्तियां थीं जिनके साथ श्रेष्ठता बोध का अहंकार था, जो अवसरों पर अपने एकाधिकार को अपने श्रेष्ठता बोध से वैधता देते थे और जिनके साथ पारंपरिक रूप से संरचनात्मक शक्ति थी।

इतिहास 90 के दशक के इस द्वंद्व को भविष्य में बहुत गरिमा की नजर से देखने वाला है, भले ही व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से शिक्षा ले रहे आज के युवा इसे समझने को भी तैयार न हों।

जो पीढ़ी स्वतंत्रता संघर्ष के बारे में नहीं जानती, उससे जुड़े मूल्यों को नहीं जानती वह मंडल आंदोलन के मूल्यों को समझने से इन्कार करे तो इसमें आश्चर्य कैसा?

मंदिर आंदोलन, जैसा कि अक्सर कहा जाता है, हिन्दू समुदाय को एकजुट करने का एक उपक्रम था क्योंकि, जैसा कि वे कहते हैं, मंडल आंदोलन के कारण समाज में जातीय विभाजन और विद्वेष बढ़ता जा रहा था।

जातीय आधार पर हो रहे भेदभाव के खिलाफ जब लोग आवाज उठाएंगे, अपने नैसर्गिक अधिकारों के लिये एकजुट होंगे और परंपरा से शक्तिसम्पन्न समुदायों से उनका द्वंद्व सतह पर आएगा तो माहौल में शहनाई की मधुर ध्वनि तो नहीं ही गूंजेगी। जो कोलाहल मचेगा उसमें कर्कशता की उपस्थिति स्वाभाविक है।

मंदिर आंदोलन को न सिर्फ सामंती शक्तियों का पुरजोर समर्थन मिला, जो इस उत्तर औद्योगिक दौर में भी खास कर गांवों में प्रभावी रही हैं, बल्कि उनके साथ वे नवउदारवादी शक्तियां भी एकजुट हो गईं जिनके व्यापक उद्देश्यों में मंदिर आदि का कोई अस्तित्व नहीं था।

नवउदारवाद के ध्वजवाहकों के लिये सांस्कृतिक श्रेष्ठता और हीनता की भावनाओं से भरा विभाजित समाज बेहद मुफीद रहता है जबकि समानता के लिये संघर्ष करने वाली शक्तियां उन्हें अपना दुश्मन नजर आती हैं।

समानता के लिये संघर्ष जब आगे बढ़ता है तो यह सामाजिक सीमाओं का अतिक्रमण कर आर्थिक मुद्दों पर भी अपनी राय व्यक्त करने लगता है। जाहिर है, मुक्त आर्थिकी के गलियारे से आती शोषक शक्तियां और उभरते नव ब्राह्मणों के लिये मंडल आंदोलन एक कांटा था जिसे निकालना ही था। तो...इनके लिये मंदिर आंदोलन एक नाव बन गया और अन्य सामाजिक-आर्थिक आंदोलन उस नाव में छेद के समान थे जिन्हें हर हाल में बंद करना था।

'डायनेस्टी' राजतंत्र की अनिवार्यता रही हो, लेकिन आंदोलन से निकल कर आकार लेती राजनीतिक पार्टियों के लिये यह अभिशाप साबित हो सकती है क्योंकि यह आंदोलन की ऊर्जा को कुंद करती है, उसके तेज को हर लेती है।

आंदोलनों की विचार यात्रा पारिवारिक विरासतों के नीचे दब कर जब अपना सैद्धांतिक तेज खो देती है तो बच जाते हैं बाढ़ के रेला के गुजरने के बाद सिर्फ रेत के निष्प्राण ढूह... जो भले ही कितने भी ऊंचे हों, उनमें वह प्रेरक शक्ति नहीं होती जो मार्गों को आलोकित कर सके, नए मार्गों का अन्वेषण कर सके।

मंडल आंदोलन, जिसे महज संयोगवश यह नाम मिला क्योंकि मंडल आयोग के लागू होने के बाद कोलाहल भरे माहौल में ही यह परवान चढ़ा था, बाहरी तौर पर जातीयता से ग्रस्त नजर आता था। लेकिन, अगर यह अपनी नैसर्गिक विचार यात्रा पर चलता रहता तो समय के साथ इस पर से जातीयता का रंग उतर जाता और गरीब सवर्ण युवाओं का साथ और समर्थन भी इसे मिलता।

उत्तर भारत में वामपंथी दलों की जमीन इस आंदोलन के कारण यूं ही नहीं खिसक गई। यह कहना मुद्दे को सरलीकृत करना होगा कि महज जातीय विभाजन के कारण वामदलों के वोट मंडल आधारित पार्टियों को मिलने लगे।

दरअसल, अपने प्रारंभिक दौर में मंडलवादी पार्टियों की वैचारिकी में नवउदारवाद के खिलाफ संघर्ष की चेतना के दर्शन होते थे। यह उत्तर भारत के वामपंथ से आगे की राजनीतिक यात्रा थी जिसमें जाति का नाम लेकर सत्य से जूझने का मनोबल था। कोई कृत्रिमता नहीं, कोई छद्म नहीं। यही सहजता एक दिन उन्हें तमाम वंचित समुदायों का नेतृत्व प्रदान कर सकती थीं क्योंकि आर्थिक रूप से कमजोर सवर्ण युवाओं का बड़ा वर्ग तब भी नेतृत्व विहीन था, आज भी नेतृत्व विहीन है।

लेकिन, विचार सम्पन्न आंदोलन से निकली पार्टियों ने सबसे पहले जो चीज खोई वह थी वैचारिकी...जो उनकी स्वीकार्यता को व्यापकता और गहराई दे सकती थी।

मन्दिरवादी शक्तियां आज राजनीतिक परिदृश्य पर हावी हैं और उनकी आड़ में नवउदारवादी शक्तियां खुल कर अपना खेल खेल रही हैं। जिनके हाथों की तख्तियों पर शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार के नारे लिखे होने थे, उन वंचित समुदाय के युवाओं के हाथों में त्रिशूल और तलवार हैं जिसका प्रदर्शन रामनवमी और शिवरात्रि के जुलूसों में करके वे मुदित हैं। जिनके कंधों पर प्रतिगामी सांस्कृतिक मूल्यों की लाशें होनी थी, जिन्हें किसी बियाबान में फेंक कर उन्हें उनसे मुक्त होना था, उनके कंधों पर कांवड़ हैं और भांग, गांजा आदि के नशे में धुत हो वे कल्पित परलोक सुधारने को व्यग्र हैं...इहलोक की आपराधिक उपेक्षा करते हुए।

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